उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने वित्ती मंत्री को भेजी पाती
आयकर में छूट सीमा बढ़ाकर की जाय 10 लाख
बलिया। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित नौ सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा।
जिसमें उल्लेख किया है कि आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की जाए। जीएसटी के विभिन्न सिलेबो को घटाकर अधिकतम तीन किया जाए तथा 28 प्रतिशत जीएसटी का स्लैब अत्यधिक होने के कारण समाप्त किया जाए। वही नकद लेनदेन की सीमा को बढ़कर एक लाख किया जाए। आयकर देने वाले सभी व्यक्तियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाए। कंपनियां व पार्टनरशिप फर्म को एक ही टैक्स स्लैब में लाया जाए। जीएसटी से सजा का प्रावधान हटाया जाए। बैंक हॉलिड़े कम से कम किया जाए। आवश्यक दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं अनाज, मसाले, दूध उत्पाद व दवाइयां आदि से जीएसटी हटाया जाए। मंडी समिति जैसे अनावश्यक लोकल टैक्सों को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही जीएसटी में रजिस्टर्ड 60 साल से ऊपर के व्यापारियों को पेंशन देने की व्यवस्था की जाए। आयकर दाता व जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी व उसके परिवार के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड के तर्ज पर 10 लाख रुपए का व्यापारी हेल्थ सुरक्षा कार्ड बनाया जाए।