पेंशनरों ने डीएम को 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंप समस्या का निराकरण करने की मांग की
बलिया। सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी कल्याण समिति उप्र के बैनर तले पेंशनरों ने अध्यक्ष बरमेश्वर नाथ पांडेय के नेतृत्व में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जिसमें पेंशनर समस्या का निराकरण करने की मांग की गई है।
ज्ञापन उल्लेख किया गया है कि सेवानिवृत्ति शिक्षक, स्वायत संस्थाएं, निगम बोर्ड आदि के पेंशनर को 10 वर्ष पर पुनरीक्षित किया जाए। केंद्रीय कर्मी की भांति चिकित्सा भत्ता पेंशन प्रदान की जाए। जिन विभागों द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता है कोषागार से किए जाने के लिए शासनादेश जारी किया जाए। सातवें वेतन आयोग से संबंधित एरियर का अविलंब भुगतान किया जाए। न्यूनतम पेंशन की धनराज 50 प्रतिशत एवं पारिवारिक पेंशन 30% से 50% किया जाए। तदर्थ कार्य प्रभारित वर्क चार्ज सहायक नलकूप चालक एवं संविदा कर्मियों की सेवा अवधि को पेंशन एवं पेंशनरी लाभ के लिए अर्ह माना जाए। पेंशनर की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशनरों को जीवित अवस्था तक अनुमोदित किया जाए। एसीपी का लाभ एक दिसंबर 2008 के स्थान पर एक जनवरी 2006 से दिया जाए। पेंशनर की पेंशन की विवादित धनराशि जो पावना के अंतर्गत है, विवादित धनराशि को रोककर अन्यदेयक धनराशि का भुगतान किए जाने के लिए निर्देशित किया जाए। पेंशनर के मृत्यु उपरांत आश्रित पति,पत्नी, पुत्र, पुत्री को पूर्ण पेंशन प्रदान की जाए। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों एवं अन्य को भी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। पेंशनरों पर आश्रित विधवा पुत्री, विधवा पुत्रवधू को पारिवारिक पेंशन प्रदान किया जाए। 70 वर्ष की अवस्था के उपरांत पेंशनरों को एक सहायक के साथ परिवहन में शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाए आदि 20 सूत्रीय मांग की।