अधूरे प्रोजेक्ट पर प्रभारी मंत्री सख्त, जनवरी- फरवरी 2027 तक पूरा करने का अल्टीमेटम

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अधूरे प्रोजेक्ट पर प्रभारी मंत्री सख्त, जनवरी- फरवरी 2027 तक पूरा करने का अल्टीमेटम

मेडिकल कॉलेज से भृगु कॉरिडोर तक विकास कार्यों की समीक्षा, मंत्री ने दिए सख्त निर्देश

विकास कार्यों में लापरवाही मिली तो तय होगी जवाबदेही: प्रभारी मंत्री

ग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती और एक्स-रे केंद्रों पर कर्मियों की व्यवस्था के दिए निर्देश

बलिया। प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ की अध्यक्षता में गुरुवार को विकास भवन सभागार में प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में 14.05 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज निर्माण की समीक्षा की गई। इसकी कुल लागत 487 करोड़ रुपये स्वीकृत है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य में आने वाली समस्याओं की तत्काल जानकारी दी जाए, ताकि उनका समय रहते समाधान कराया जा सके। जिला कारागार निर्माण परियोजना, जिसकी कुल लागत 38 करोड़ रुपये है और 24.11 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है, पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कार्यदायी संस्था को शासन स्तर पर वार्ता कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।

भृगु कॉरिडोर निर्माण की धीमी प्रगति पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था को तत्काल काम शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी को प्रतिदिन कार्य की प्रगति रिपोर्ट लेने को कहा। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय तुर्की, विकासखंड नगरा का निर्माण पूरा कराने और परिसर में फलदार पौधे लगाने के निर्देश दिए।गाजीपुर-तुर्तिपार मार्ग का सौंदर्यीकरण, सड़क के बीच पौधरोपण और डिवाइडर निर्माण पूरा कराने को कहा। खनवर नवादा से खाकी बाबा तक मार्ग का निर्माण पूरा कराने के साथ ही जिले में बन रही सभी सड़कों की पटरियां अनिवार्य रूप से बनाने का निर्देश दिया। एनएच-31 माल्देपुर से हैबतपुर होते हुए महिला अस्पताल तक मेडिकल बाईपास कॉरिडोर के चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा कराने और मार्ग पर बड़ा सूचना बोर्ड लगाने को कहा। बोर्ड पर सड़क का नाम, निर्माण लागत और निर्माण वर्ष अंकित करने के निर्देश दिए। बैना बाईपास रोड का टेंडर तत्काल पूरा कर निर्माण शुरू कराने तथा बेदुआ में चयनित भूमि पर 150 व्यक्तियों की क्षमता वाले बाढ़ शरणालय का निर्माण पूरा कराने को कहा। बांसडीह-बलिया-घोड़ी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण फरवरी 2027 तक पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि जिले के 10 प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और एलईडी स्क्रीन लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। चांदपुर में आईएसबीटी की चारदीवारी का निर्माण भी पूरा कराने को कहा गया। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बलिया में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। बलिया में आधुनिक बस स्टैंड निर्माण में लापरवाही मिलने पर प्रभारी मंत्री ने कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई और काम में तेजी लाकर निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया।


कटहल नाला निर्माण परियोजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल दो किलोमीटर निर्माण होना है, जबकि अब तक केवल 500 मीटर कार्य पूरा हुआ है। इस पर मंत्री ने शेष कार्य में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। नगर पालिका परिषद बलिया की सीवरेज पुनर्गठन योजना तथा बैरिया, बांसडीह, बेल्थरारोड और रसड़ा की पेयजल पुनर्गठन योजनाओं को फरवरी 2027 तक पूरा करने को कहा गया। वहीं बेलहरी, हनुमानगंज और मनियर की ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं को जनवरी माह में पूरा करने का निर्देश दिया। जननायक चंद्रशेखर स्पोर्ट्स कॉलेज, सिकंदरपुर के फूलपकड़ी स्थित निर्माण कार्य को फरवरी 2027 तक पूरा कराने को कहा। प्रभारी मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अनावश्यक बिजली कटौती नहीं करने और अवैध वसूली पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों के सभी अस्पतालों में चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करने और नियमित निरीक्षण कराने को कहा। जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्स-रे मशीनें स्थापित हैं, वहां एक कर्मचारी की तैनाती भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनपद में संचालित सभी विकास परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित कार्यदायी संस्था और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक ईराज राजा, सीडीओ आलोक कुमार, जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा, सीएमओ डॉक्टर अभय कुमार राय एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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